SUPREME
COURT OF CANADA
Between:
Her
Majesty The Queen
Appellant
and
John
Melville Steele
Respondent
- and -
Attorney
General of Canada and Attorney General of Ontario
Interveners
Coram: McLachlin C.J. and Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver,
Karakatsanis and Wagner JJ.
Reasons
for Judgment:
(paras. 1 to 72)
|
Wagner J. (McLachlin C.J. and Abella,
Rothstein, Cromwell, Moldaver and Karakatsanis JJ. concurring)
|
r. v. steele, 2014
SCC 61, [2014] 3 S.C.R. 138
Her Majesty The Queen Appellant
v.
John Melville Steele Respondent
and
Attorney General of Canada and
Attorney General of Ontario Interveners
Indexed as: R. v.
Steele
2014 SCC 61
File No.: 35364.
2014: April 17; 2014: October 9.
Present: McLachlin C.J. and Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver,
Karakatsanis and Wagner JJ.
on appeal from the court of appeal for manitoba
Criminal law — Sentencing — Dangerous
offender — Application for remand for assessment — Meaning of “serious personal
injury offence” — Whether robbery committed by using threats of violence to a
person falls within the meaning of “serious personal injury offence” — Criminal
Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 343 (a), 752 “serious personal injury offence”,
752.1(1)
S
robbed a drugstore, telling the cashiers that he had a gun. There is no
evidence that he actually had a gun or that physical force was used. No one was
injured. One of the cashiers testified that she had been scared during the
robbery, while the other described her reaction as one of shock. S was
convicted of robbery under s. 343 (a) of the Criminal Code on the
basis that he had “use[d] . . . threats of violence to a person”. The
Crown applied to the court to remand him for assessment pursuant to s. 752.1(1)
of the Criminal Code . Both the trial judge and the Court of Appeal found
that a threat of violence does not on its own constitute “the use or attempted
use of violence” in accordance with subpara. (a)(i) of the definition of
“serious personal injury offence” in s. 752 of the Criminal Code .
Held:
The appeal should be allowed.
This case concerns the scope of the definition
of a “serious personal injury offence” (SPIO) and, consequently, the threshold
for entry into the dangerous and long-term offender system. A threat of
violence that suffices to ground a conviction for robbery under s. 343 (a)
does indeed constitute the use of violence against another person within the
meaning of subpara. (a)(i) of the definition of an SPIO set out in s. 752 .
Indeterminate
detention and long-term supervision are exceptional sentences which are
reserved for individuals who pose an ongoing threat to the public. There are a
number of procedural steps and substantive requirements before a court can find
that an offender is a dangerous offender or a long-term offender. Before the
court remands an offender for assessment, it must be satisfied that the
offender has been convicted of an SPIO as defined in s. 752 . There also must be
reasonable grounds to believe that the offender might be found to be a
dangerous offender under s. 753 or a long-term offender under s. 753.1. Thus,
the SPIO requirement plays a crucial role in the operation of the dangerous and
long-term offender scheme.
The
primary rationale for both indeterminate detention and long-term supervision
under Part XXIV is public protection, and an overly narrow construction of the gateway
provision would indeed undermine this purpose. However, the specific purpose of
the SPIO requirement is to link the sentence to the predicate offence, and an
overly broad construction would undermine this purpose and violate the
fundamental principle of sentencing, that a sentence must be proportionate to
the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.
The SPIO requirement helps safeguard the constitutionality of the scheme. In
interpreting the definition of an SPIO, effect must be given to the overall
protective purpose of Part XXIV, while also furthering the specific purpose of
the SPIO requirement by tying the punishment to the predicate offence and
safeguarding the objective of proportionality.
Subparagraph
(a)(i) of the definition in s. 752 does not invite a court to assess the
seriousness of the violence the offender used or attempted to use; any level of
violence is sufficient. The words “use or attempted use of violence” must be
read in their grammatical and ordinary sense, having regard to their statutory
context. Neither the purpose of the SPIO requirement nor that of Part XXIV
warrants reading in a qualitative minimum level of violence. This
interpretation is consistent with the gatekeeper function of the SPIO requirement.
Unless
the context or the purpose of the statute suggests a different approach, the
prevailing definition of “violence” is a harm-based one that encompasses acts
by which a person causes, attempts to cause or threatens to cause harm and not
a force-based one. This is not to say that the definition of violence must be a
harm-based one in every case. Context will be paramount and there may be
situations in which the presumption of consistent expression is clearly
rebutted by other principles of interpretation and, as a result, the intended
meaning of violence may vary between statutes and even, in some circumstances,
within them. The scope of the expression “use or attempted use of
violence” must ultimately be determined having regard to the context in which
it is used.
There is no
indication that the various parts of the definition of an SPIO in s. 752 are
mutually exclusive. The fact that a proposed interpretation would bring some
offences within the ambit of more than one part of the definition in s. 752
should not, in itself, justify narrowing the definition to avoid such overlaps.
Subparagraph (a)(i) concerns violent acts — “the use or attempted use of
violence” — and requires violent intent on the offender’s part. This part of
the definition will apply to an offender who intentionally causes,
attempts to cause or threatens to cause harm. Threats are included by virtue of
the speaker’s intent that they be taken seriously. Subparagraph (a)(ii)
relates solely to the effects of the conduct and, as such, will include offences
involving negligence. Therefore, a harm-based approach to subpara. (a)(i)
according to which threatening violence constitutes a form of use of violence
is not inconsistent with the endangerment and psychological damage aspects of
the definition in subpara. (a)(ii).
The exclusion of
robbery from the offences listed in para. (b) of the definition is not
relevant to the determination of legislative intent. There is no indication
that Parliament intended to create an exhaustive list of all offences
constituting SPIOs in all cases.
The Court
of Appeal relied on the presumption that the use of different language suggests
that the legislature intended different meanings and the principle that the
same words have the same meaning throughout a statute; however, it failed to
take into account the full context in which the expressions “uses violence” and
“use of violence” appear in s. 343 and subpara. (a)(i) of the
definition of an SPIO in s. 752 . The two provisions are in unrelated parts of
the Criminal Code , and they have distinct purposes and legislative
histories. The Court of Appeal’s approach is also inconsistent with the
principles of statutory interpretation and would result in untold difficulties
for trial judges seeking to establish the elusive dividing line between threats
that are inherently violent and those that are not. It is
moreover incompatible with the plain meaning and the purpose of the provision.
All threats of violence are themselves violent, even though the seriousness of
the violence may be quite limited. In seeking to distinguish violent from non-violent
threats, courts are in effect reading in an objective minimum level of
violence. The Court of Appeal’s interpretation is inconsistent with the clear
language of subpara. (a)(i) of the definition, which requires violence,
not serious violence, and it risks undermining the overall purpose of Part XXIV
by precluding courts from remanding potentially dangerous offenders for
assessment.
Threats of violence
to a person that are sufficient to ground a conviction for robbery under s. 343 (a)
meet the “use . . . of violence” criterion in subpara. (a)(i)
of the definition of an SPIO in s. 752 . By threatening to harm his victims while committing robbery, S used
violence against them. Since the other requirements of the definition are
clearly met, his offence qualifies as an SPIO.
Cases Cited
Discussed:
R. v. C.D., 2005 SCC 78, [2005] 3 S.C.R. 668; referred to: R. v. Neve, 1999 ABCA 206, 71 Alta. L.R. (3d) 92; R. v.
Goforth, 2005 SKCA 12, 257 Sask. R. 123; R. v. Lebar, 2010 ONCA 220,
101 O.R. (3d) 263; R. v. Thompson, 2009 ONCJ 359 (CanLII); R. v. Roy,
2008 SKCA 41, 307 Sask. R. 276; R. v. Jolicoeur, 2011 MBQB 129, 265 Man.
R. (2d) 225; R. v. Currie, [1997] 2 S.C.R. 260; R. v. Cepic, 2010
ONSC 561, 93 M.V.R. (5th) 129; Hatchwell v. The Queen, [1976] 1
S.C.R. 39; R. v. Lyons, [1987] 2 S.C.R. 309; R. v. Sipos, 2014
SCC 47, [2014] 2 S.C.R. 423; R. v. Ipeelee, 2012 SCC 13, [2012] 1 S.C.R.
433; R. v. Johnson, 2003 SCC 46, [2003] 2 S.C.R. 357; R. v.
Smith, 2012 ONCA 645 (CanLII); R. v. McRae, 2013 SCC 68, [2013] 3 S.C.R. 931; R. v. Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 697; R. v. Khawaja, 2012 SCC
69, [2012] 3 S.C.R. 555; R. v. Goulet, 2011 ABCA 230, 52 Alta.
L.R. (5th) 241; R. v. J.Y. (1996), 141 Sask. R. 132; R. v. O’Keefe,
2011 NLCA 41, 309 Nfld. & P.E.I.R. 253.
Statutes and Regulations Cited
Canadian
Charter of Rights and Freedoms, s. 2 (b).
Criminal
Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 249(3) , 264.1(1) (a), (2) (a), 343 ,
344 , 742.1 , Part XXIV, 752 “serious personal injury offence”, 752.1(1), 753,
753.1, 754(1)(a), (b).
Youth
Criminal Justice Act, S.C. 2002, c. 1, s. 39(1) (a).
Authors Cited
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed.
Toronto: Butterworths, 1983.
Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989, “violence”.
Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, nouvelle éd. Paris: Le Robert,
2012, “violence”.
Scassa, Teresa. “Violence Against Women in Law Schools” (1992), 30 Alta.
L. Rev. 809.
Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes,
5th ed. Markham, Ont.: LexisNexis, 2008.
APPEAL
from a judgment of the Manitoba Court of Appeal (Scott C.J.M. and Beard and
Monnin JJ.A.), 2013 MBCA 21, 288 Man. R. (2d) 304, 564 W.A.C. 304, [2013] 5
W.W.R. 635, [2013] M.J. No. 77 (QL), 2013 CarswellMan 108, affirming a decision
of McKelvey J., 2011 MBQB 181, 267 Man. R. (2d) 91, [2011] M.J. No. 250 (QL),
2011 CarswellMan 403. Appeal allowed.
Ami Kotler and Neil Steen, for the appellant.
J. David L. Soper and Amanda Sansregret, for the respondent.
Jeffrey G. Johnston, for the intervener the
Attorney General of Canada.
Leslie Paine and Michelle Campbell, for the intervener the
Attorney General of Ontario.
The
judgment of the Court was delivered by
Wagner J. —
I.
Introduction
[1]
Indeterminate detention and long-term
supervision under Part XXIV of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 ,
are exceptional sentences in our criminal justice system. They are reserved for
individuals who pose an ongoing threat to the public and accordingly merit
enhanced sentences on preventive grounds. Part XXIV outlines the process by
which an offender may be designated as a dangerous offender or a long-term
offender and be sentenced accordingly. Before either of these designations can
be made, a number of conditions must be met. One such condition is that the
offence that forms the basis for the dangerous offender or long-term offender
application must be a “serious personal injury offence” as defined in s. 752 of
the Criminal Code .
[2]
The term “serious personal injury offence”
means, inter alia, an indictable offence involving “the use or attempted
use of violence against another person” for which the offender may be sentenced
to imprisonment for 10 years or more: s. 752 , subpara. (a)(i) of the
definition of “serious personal injury offence” (“SPIO”). On application by a
prosecutor, where an individual has been convicted of such an offence, and if
the court finds that there are reasonable grounds to believe that the
individual might be found to be a dangerous offender or a long-term offender,
the court must remand the individual for a psychological assessment: s. 752.1(1) .
This assessment then forms the basis for an application for a finding that the
individual is a dangerous offender or a long-term offender.
[3]
This case concerns the scope of the definition
of an SPIO and, consequently, the threshold for entry into the dangerous and
long-term offender system. The offender, Mr. Steele, robbed a drugstore,
telling the cashiers that he had a gun. There is no evidence that he actually
had a gun or that physical force was used. Mr. Steele was convicted of robbery
under s. 343 (a) of the Criminal Code on the basis that he had
“use[d] . . . threats of violence to a person”. The Crown, viewing
this as an SPIO, gave notice of its intention to apply to the court to remand
Mr. Steele for assessment pursuant to s. 752.1(1) . Mr. Steele’s offence
clearly meets two of the requirements of the definition of an SPIO referred to
above: robbery is an indictable offence for which the offender may be sentenced
to imprisonment for 10 years or more (see s. 344 ). The question is whether the
offence — which involved threats of violence to a person, but no physical force
— meets the other requirement of that definition: that of involving “the use or
attempted use of violence against another person”.
[4]
Both the trial judge and the Court of Appeal
answered this question in the negative. They found, in essence, that a threat
of violence does not on its own constitute “the use or attempted use of
violence”. For the reasons that follow, I respectfully disagree.
[5]
A threat of violence that suffices to ground a
conviction for robbery under s. 343 (a) does indeed constitute the use of
violence against another person within the meaning of subpara. (a)(i) of
the definition of an SPIO set out in s. 752 . By threatening to harm his victims
while committing robbery, Mr. Steele used violence against them. Since the
other requirements of the definition are clearly met, his offence qualifies as
an SPIO.
[6]
In the result, I would allow the Crown’s appeal.
The other requirements for the Crown’s application for remand for an assessment
have not been contested, which means that all the requirements are met. I would
therefore grant the application and order that Mr. Steele be remanded for
assessment pursuant to s. 752.1(1) of the Criminal Code .
II.
Relevant Statutory Provisions
[7]
The dispute over the definition of an SPIO
arises in the context of the Crown’s application for remand for an assessment,
which is a step that must be taken before applying for a finding that an
offender is a dangerous offender or a long-term offender:
752.1 (1) [Application for remand for assessment]
On application by the prosecutor, if the court is of the opinion that there are
reasonable grounds to believe that an offender who is convicted of a serious
personal injury offence or an offence referred to in paragraph 753.1(2)(a)
might be found to be a dangerous offender under section 753 or a long-term
offender under section 753.1, the court shall, by order in writing, before
sentence is imposed, remand the offender, for a period not exceeding 60 days,
to the custody of a person designated by the court who can perform an
assessment or have an assessment performed by experts for use as evidence in an
application under section 753 or 753.1.
[8]
The requirements of the definition of an SPIO
must be met both at the stage of the application for an assessment (s.
752.1(1) ) and, subsequently, at that of the application for a finding that the
offender is a dangerous offender (s. 753(1)). The definition reads as follows:
752. [Definitions] In this Part,
. . .
“serious personal injury
offence” means
(a) an
indictable offence, other than high treason, treason, first degree murder or
second degree murder, involving
(i)
the use or attempted use of violence against another person, or
(ii)
conduct endangering or likely to endanger the life or safety of another person
or inflicting or likely to inflict severe psychological damage on another
person,
and
for which the offender may be sentenced to imprisonment for ten years or more,
or
(b) an offence or attempt to commit an
offence mentioned in section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a
weapon, threats to a third party or causing bodily harm) or 273 (aggravated
sexual assault).
[9]
The offence of robbery under s. 343 encompasses
a number of different acts. Section 343 reads as follows:
343. [Robbery]
Every one commits robbery who
(a) steals, and for the purpose of extorting whatever is
stolen or to prevent or overcome resistance to the stealing, uses violence
or threats of violence to a person or property;
(b)
steals from any person and, at the time he steals or immediately before or
immediately thereafter, wounds, beats, strikes or uses any personal violence to
that person;
(c)
assaults any person with intent to steal from him; or
(d)
steals from any person while armed with an offensive weapon or imitation
thereof.
III.
Background
[10]
The key facts are not in dispute. At
approximately 1:35 p.m. on May 28, 2010, Mr. Steele entered a drugstore with
his face concealed by a tightly drawn hoodie, as could be seen on a
surveillance videotape. He approached the checkout counter and said something
like, “Give me the money. It’s a robbery. I have a gun”. The cashier was unable
to open the register and requested the assistance of another cashier, who
opened it and positioned the cash tray so that Mr. Steele could reach it. Mr.
Steele left the store approximately one minute and ten seconds after entering
it. He was at the checkout counter for 39 seconds.
[11]
No weapon was seen in Mr. Steele’s possession
either inside or outside the store. No one was injured. One of the cashiers
testified that she had been scared during the robbery, while the other
described her reaction as one of shock.
[12]
Mr. Steele was convicted of robbery, disguise
with intent and failure to comply with a probation order: 2011 MBQB 67. The
Crown then applied to the court to remand him for assessment pursuant to s.
752.1(1) of the Criminal Code .
A.
Manitoba Court of Queen’s Bench, 2011 MBQB 181, 267
Man. R. (2d) 91
[13]
McKelvey J. denied the Crown’s application. She
began her analysis by noting that the legislature has not specified that
robbery is an SPIO, as it has done in para. (b) of the definition of an
SPIO with respect to certain sexually based offences. She then said that there
was no evidence that Mr. Steele’s conduct had endangered or been likely to
endanger the lives or safety of the cashiers or that severe psychological
damage had been inflicted on them within the meaning of subpara. (a)(ii)
of the definition. The case therefore turned on subpara. (a)(i). Did Mr.
Steele’s conduct involve the use or attempted use of violence against the
cashiers?
[14]
On this question, McKelvey J. acknowledged two
lines of authority. According to the first, that of R. v. Neve, 1999
ABCA 206, 71 Alta. L.R. (3d) 92, the “use or attempted use of violence”
threshold requires that the violence be “objectively serious” (para. 76). The
second, that of R. v. Goforth, 2005 SKCA 12, 257 Sask. R. 123, and R.
v. Lebar, 2010 ONCA 220, 101 O.R. (3d) 263, rejects this requirement.
McKelvey J. noted (at para. 11) that “[t]he case law is trending towards an
acceptance of [the latter approach]”, according to which the expression “use or
attempted use of violence” encompasses all violent conduct irrespective of how
serious it is.
[15]
McKelvey J. nevertheless found that the “implied
threat of violence” (para. 28) in the case at bar fell short of the subpara. (a)(i)
threshold. She noted that no one had been injured. Although Mr. Steele’s hands
were in his pockets when he uttered the threat, he had done nothing that could
be likened to pulling out a weapon. McKelvey J. accepted that the two cashiers
had experienced shock and fear as a result of Mr. Steele’s actions, but
nevertheless concluded that those actions had not constituted the use or
attempted use of violence. In reaching this conclusion, she relied on the
reasoning of other courts that had found that similar threats of violence
failed to meet the SPIO threshold: e.g., R. v. Thompson, 2009 ONCJ 359
(CanLII); R. v. Roy, 2008 SKCA 41, 307 Sask. R. 276; R. v. Jolicoeur,
2011 MBQB 129, 265 Man. R. (2d) 225.
B.
Manitoba Court of Appeal, 2013 MBCA 21, 288 Man.
R. (2d) 304 (per Scott C.J.M. and Beard and Monnin JJ.A.)
[16]
The Manitoba Court of Appeal, per Scott
C.J.M., unanimously upheld McKelvey J.’s decision. The definition of robbery in
s. 343 (a) refers to a person who “uses violence” or “uses . . .
threats of violence”, whereas subpara. (a)(i) of the definition of an
SPIO in s. 752 refers to the “use . . . of violence” or the
“attempted use of violence”. Scott C.J.M. reasoned that these differences in
language imply that not all robberies involve the use or attempted use of
violence. He discussed R. v. C.D., 2005 SCC 78, [2005] 3 S.C.R. 668, in
which this Court had adopted a definition of the expression “violent offence”
as used in s. 39(1) (a) of the Youth Criminal Justice Act, S.C.
2002, c. 1 (“YCJA ”), that included threats to cause bodily harm,
but found that that case should be distinguished. In his opinion, the fact that
s. 343 (a) refers to the use of both violence and threats of violence
means that there must be some difference between the two.
[17]
After surveying the various types of threats
that might support a robbery conviction under s. 343 (a), Scott C.J.M.
noted that whether or not violence was used or attempted is a factual
determination, and a matter for the trial judge. He agreed with McKelvey J. in
endorsing the holding in Goforth and Lebar that the issue is not
whether the violence used in committing the predicate offence was objectively
serious. What must be determined, according to the court in Lebar, is
“whether the evidence proves that violence was actually used” (Scott C.J.M., at
para. 70, quoting Lebar, at para. 50). Although he agreed in substance
with this approach, Scott C.J.M. found that the court had sidestepped the
distinction between the concepts of use of violence and attempted use of
violence referred to in subpara. (a)(i) of the definition of an SPIO in
s. 752 . The use of violence to a person in committing robbery will also
constitute a use of violence within the meaning of that provision. Where, on
the other hand, robbery is committed by the use of threats of violence
against a person, the question is whether those threats also constitute the attempted
use of violence within the meaning of subpara. (a)(i).
[18]
In this regard, Scott C.J.M. approved the
approach adopted in Thompson, at para. 28:
In the myriad of factual circumstances
that can constitute criminal offences, there is often a threat of violence,
sometimes explicit and sometimes implicit. There may be instances when that
threat of violence is so real that one could reasonably characterize it as an
attempted use of violence. In other words, very little more need be done by
the offender before the threat becomes actual use. To try and distinguish an
attempt from a threat on such facts may be nothing more than semantics. However,
in other cases, the threat of violence may be so remote from any actual
perpetration of violence such that it cannot reasonably amount to an attempted
use. [Emphasis added.]
[19]
Scott C.J.M. proposed the following approach for
determining whether a given threat amounts to an attempted use of violence
(para. 85):
[S]ome degree of physical action must
be part of a threat for it to constitute the “attempted use of violence”. That
is, there needs to be some indication of imminent apparent danger to a person
or some overt act directed towards the actual use of violence against a person
for a threat of violence to also constitute the attempted use of violence.
[20]
Finally, Scott C.J.M. noted that McKelvey J.’s
findings of fact had not been challenged, and because the threat of violence
was not associated with either imminent danger or “any, even minimal, overt
physical act”, he upheld the trial judge’s decision (para. 86). The threat,
while sufficient to ground a conviction for robbery under s. 343 (a), did
not constitute the use or attempted use of violence for the purposes of the
definition of an SPIO and did not trigger the sentencing procedures under Part
XXIV.
IV.
Issue
[21]
Does robbery committed by using threats of
violence to a person within the meaning of s. 343 (a) of the Criminal Code
constitute an SPIO in accordance with subpara. (a)(i) of the
definition of that expression set out in s. 752 ?
V.
Analysis
[22]
To determine whether an offence constitutes an
SPIO, it is necessary to review the elements of the offence, but it may also be
necessary, if that review is insufficient, to consider the factual
circumstances in which the offence was committed. Certain offences
automatically constitute SPIOs regardless of the manner in which they are
committed: s. 752 , para. (b) of the definition of “serious personal
injury offence”; see R. v. Currie,
[1997] 2 S.C.R. 260, at paras. 21-22. There are other offences that always
constitute SPIOs in that one of their elements automatically satisfies the
descriptive criteria set out in para. (a) of the definition of an SPIO.
One example would be where personal violence or endangerment forms part of the
definition of the offence: see, e.g., R. v. Cepic, 2010 ONSC 561,
93 M.V.R. (5th) 129, at para. 18. Robbery is clearly not one of this second
type of offences, since it can involve the use of violence or threats of
violence to a person or property, whereas subpara. (a)(i) of the
definition of an SPIO refers only to the use or attempted use of violence against
another person: see Lebar, at para. 65.
[23]
Thus, the question is whether a robbery
committed as in the instant case — by using threats of violence to a person,
but without using actual physical violence — satisfies the criterion of “use or
attempted use of violence against another person” set out in the definition. I
conclude that it does. I reach this conclusion in light of the modern principle
of statutory interpretation that the words of legislation must be read “in
their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously
with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of
Parliament”: E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), at
p. 87.
[24]
I will begin by discussing the purpose of the
SPIO threshold and its function within the scheme of Part XXIV. I will then
consider the plain meaning of the term “violence” in the context of the Criminal
Code and other legislation. Finally, I will discuss the statutory context
of the provision in which the phrase “use or attempted use of violence”
appears, including the other provisions of the definition of an SPIO and the
provision that defines the offence of robbery. Taken together, these
considerations support the view that threats of violence to a person that
suffice to ground a conviction for robbery meet the violence criterion in the
definition of an SPIO. Because robbery is an indictable offence for which the
offender may be sentenced to imprisonment for 10 years or more, all the
criteria of subpara. (a)(i) of the definition of an SPIO are satisfied.
A.
Purpose of the SPIO Requirement
[25]
The Crown emphasizes that the SPIO requirement
serves as a gateway in that it is applied before an offender is assessed for
dangerousness and before an application can be made for a finding that he or
she is a dangerous offender or a long-term offender. The “use or attempted use
of violence” criterion must therefore, the Crown argues, be interpreted broadly
to ensure that offenders who might meet the criteria are not excluded from
being assessed, which would undermine the goal of public protection.
[26]
Mr. Steele counters that the SPIO requirement
performs an important function in Part XXIV by ensuring that offenders may only
be sentenced to indeterminate detention for sufficiently serious crimes. He
argues that an overly broad construction of this requirement would frustrate
the scheme’s objective of proportionality.
[27]
As I will explain, both these purposive
arguments have merit. The general purpose of Part XXIV is public protection,
and an overly narrow construction of the gateway provision would indeed
undermine this purpose. However, the specific purpose of the SPIO requirement
is to link the sentence to the predicate offence, and an overly broad
construction would undermine this purpose and jeopardize the objective of
proportionality. My interpretive approach must be sensitive to both the general
and the specific purpose. I will now discuss each of these purposes in detail
and will conclude that the seriousness requirement of subpara. (a)(i) of
the definition of an SPIO is satisfied by a textual and contextual
interpretation of the words “use or attempted use of violence”, and that it
would be wrong to read in an objective minimum level of violence.
(1)
General Purpose of the Dangerous and Long-term
Offender Provisions
[28]
Part XXIV of the Criminal Code authorizes
the indeterminate detention of individuals who are found to be “dangerous
offender[s]” on the basis that their past conduct and patterns of behaviour
show that they constitute a threat to the life, safety or physical or mental
well-being of other persons (s. 753(1) (a)), or that their failure to
control sexual impulses means that they are likely to cause injury, pain or
other evil to other persons (s. 753(1) (b)). It also authorizes the
long-term supervision of individuals who are found to be “long-term
offender[s]” where a sentence of imprisonment of two years or more would be
appropriate, there is a substantial risk that the individuals will reoffend,
and there is a reasonable possibility of eventual control of that risk in the
community (s. 753.1(1) ).
[29]
The primary rationale for both indeterminate
detention and long-term supervision under Part XXIV is public protection. Both
sentences advance the “dominant purpose” of preventive detention identified by
Dickson J. in Hatchwell v. The Queen, [1976] 1 S.C.R. 39, at p. 43,
namely “to protect the public when the past conduct of the criminal
demonstrates a propensity for crimes of violence against the person, and there
is a real and present danger to life or limb”. When the constitutionality of
the dangerous offender provisions came before this Court in R. v. Lyons,
[1987] 2 S.C.R. 309, La Forest J., wrote at p. 329, “[Part XXIV] merely enables the court to accommodate its sentence to
the common sense reality that the present condition of the offender is
such that he or she is not inhibited by normal standards of behavioural
restraint so that future violent acts can quite confidently be expected
of that person” (emphasis in original). Lamer C.J. subsequently explained this
rationale as follows in Currie, at para. 26: “Parliament has thus
created a standard of preventive detention that measures an accused’s present
condition according to past behaviour and patterns of conduct.” See also R.
v. Sipos, 2014 SCC 47, [2014] 2 S.C.R. 423, at para. 19.
[30]
Parliament amended Part XXIV in 1997 to create
the category of “long-term offenders” and make it possible to supervise such
offenders in the community, thus establishing an alternative to the
indeterminate detention of persons designated as “dangerous offenders”.
Long-term offenders, those who meet the criteria specified in s. 753.1(1), may
be ordered to be subject to supervision in the community for a specified period
(maximum of 10 years) after the expiry of a determinate sentence, which must be
for a term of two years or more: s. 753.1(3). The purpose of the long-term
supervision provisions is twofold: to protect the public and to rehabilitate
offenders and facilitate their reintegration into the community: R. v.
Ipeelee, 2012 SCC 13, [2012] 1 S.C.R. 433, at para. 50.
[31]
In R. v. Johnson, 2003 SCC 46,
[2003] 2 S.C.R. 357, Iacobucci and Arbour JJ. considered the purpose of the
long-term supervision provisions and the relationship between them and the
dangerous offender provisions. At the time, the use of the word “may” indicated
that, even if all the criteria were met, designation as either a long-term
offender or a dangerous offender was discretionary. The Court held that, in
light of the discretionary nature of a finding that an offender was a dangerous
offender and given the principles of sentencing in s. 718.2 of the Criminal
Code , a judge was required to consider finding an offender to be a
long-term offender — inquiring in particular into the possibility of eventual
control of the risk posed by the offender in the community — before imposing
the harsher punishment applicable to a dangerous offender (para. 28; Sipos,
at para. 22). Subsequent to the Court’s decision in Johnson,
Parliament acted in 2008 to eliminate the judge’s discretion in the context of
a dangerous offender application. The word “shall” now indicates that if a
court is satisfied that the criteria in s. 753(1) have been met, it must find
the offender to be a dangerous offender. In eliminating this discretion,
however, Parliament built in a new flexibility regarding the consequences of
such a finding. Before 2008, a court that found an offender to be a dangerous
offender was obliged to (“shall”) impose a sentence of detention for an
indeterminate period (Johnson, at para. 5). Today, a court that
makes such a finding has the option of imposing an indeterminate sentence, a
determinate sentence of two years or more combined with long-term supervision
for up to 10 years, or a sentence for the offence for which the offender has
been convicted: s. 753(4) . It may impose one of the latter two sentences only
if it is satisfied that the sentence will adequately protect the public: s.
753(4.1) .
(2)
Specific Purpose of the SPIO Requirement in the
Dangerous and Long-term Offender Scheme
[32]
There are a number of procedural steps that must
be taken before a court can find that an offender is a dangerous offender or a
long-term offender. First of all, the prosecutor must apply to have the
offender remanded for assessment: s. 752.1(1) . An assessment report must then be
filed before the prosecutor can apply for a finding that the offender is a
dangerous offender or a long-term offender: ss. 753(1) or 753.1(1). The
prosecutor must give notice to the offender outlining the basis on which it is
intended to found the application: s. 754(1)(b). The Attorney General of
the province must consent to the application: s. 754(1)(a). All these
procedural protections enhance the overall fairness of the scheme. See Lyons,
at pp 362-63, for a discussion of the procedural safeguards provided
for in Part XXIV.
[33]
There are also substantive requirements to be
met. Before the court remands an offender for assessment, it must be satisfied,
first, that the offender has been convicted of an SPIO as defined in s. 752 .
Second, there must be reasonable grounds to believe that the offender might be
found to be a dangerous offender under s. 753 or a long-term offender under s.
753.1. The SPIO requirement comes into play once again at the stage of the
application for a finding that the offender is a dangerous offender, as the
court must be satisfied that the offence is an SPIO before making such a
finding: s. 753(1).
[34]
Thus, the SPIO requirement plays a crucial role
in the operation of the dangerous and long-term offender scheme. The sentences
that can be imposed under Part XXIV, including indeterminate detention and
long-term supervision, serve the purposes of both prevention and punishment. To
the extent that the sentence is based on a risk established in light of past
conduct and patterns of behaviour, it is preventive. As La Forest J. held in Lyons,
preventive detention under Part XXIV “represents a judgment that the
relative importance of the objectives of rehabilitation, deterrence and
retribution are greatly attenuated in the circumstances of the individual case,
and that of prevention, correspondingly increased” (p. 329).
[35]
These sentences are also punitive, however, and
in this regard, the function of the SPIO requirement is twofold: first, it
serves as a “gatekeeper” for entry into the dangerous or long-term offender
system (s. 752.1(1) ); second, if the Crown applies for a finding that the
offender is a dangerous offender, it serves as a requirement for the making of
such a finding (s. 753(1)). If the punitive purpose of these sentencing options
were outweighed entirely by their preventive purpose, they might violate the
fundamental principle of sentencing, that a sentence must be proportionate to
the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.
The SPIO requirement helps safeguard the constitutionality of the scheme: Lyons,
at p. 338. As Lamer C.J. put it in Currie, “[t]he [SPIO] requirement
acts as a gatekeeper to ensure that the sentence is not disproportionate to the
offence” (para. 31; see also Goforth, at para. 44).
[36]
These two purposes, one of them general and the
other specific, are in conflict. In interpreting the definition of an SPIO, I
must give effect to the overall protective purpose of Part XXIV, while also
furthering the specific purpose of the SPIO requirement by tying the punishment
to the predicate offence and safeguarding the objective of proportionality.
Whereas an unduly narrow interpretation of the words “use or attempted use of
violence” could preclude courts from remanding potentially dangerous offenders
for assessment and thereby undermine the goal of public protection, an unduly
broad interpretation of those words would dilute the gatekeeper function of the
SPIO requirement and jeopardize the scheme’s objective of proportionality.
[37]
The Crown relies on the Court’s statement in Currie
that the SPIO requirement “merely triggers the [s. 753(1)(b)]
application process. There remains a second stage to [s. 753(1)(b)], at
which point the trial judge must be satisfied beyond a reasonable doubt of the
likelihood of future danger that an offender presents to society before he or
she can impose the dangerous offender designation and an indeterminate
sentence” (Currie, at para. 25). This comment was made in the
context of a finding that an offender is a dangerous offender on the basis of
s. 753(1)(b) — that is, in relation to the commission of one of the
sexual offences enumerated in para. (b) of the definition of an SPIO in
s. 752 — but the same logic applies to a finding made under s. 753(1)(a),
which provides that the predicate offence must “for[m] a part” of a pattern of
behaviour underlying the threat the offender constitutes or be “associated
with” particularly brutal behaviour relied on as evidence of that threat. In
every case, the sentence is based on past conduct or patterns of behaviour, but
it cannot be divorced entirely from the predicate offence.
(3)
Words “Use or Attempted Use of Violence” Do Not
Include a Requirement of Objective Seriousness
[38]
This Court’s statement in Lyons (at p.
324) that the offences falling within the definition of an SPIO are “very
serious violent crimes” reflects the importance of the SPIO requirement in the
overall scheme. Some courts took this statement to mean that in every case the
predicate offence must on its own warrant the kind of punishment imposed under
Part XXIV, but this represents an incorrect reading of Lyons. As this
Court explained in Currie, at para. 28, the words “very serious
violent crime” were used in relation to the specific facts of Lyons and
did not require that all predicate offences fit that description. A predicate
offence must be serious, but the degree of seriousness intended by Parliament
is exhaustively set out in the definition of an SPIO in s. 752 .
[39]
Paragraph (a) of the definition in s. 752
requires, first, that the offence be an indictable offence, second, that the
maximum sentence for the offence be imprisonment for 10 years or more and,
third, that the offence involve (i) the use or attempted use of violence
against another person, or (ii) conduct endangering or likely to endanger the
life or safety of another person or inflicting or likely to inflict severe
psychological damage on another person. In subpara. (a)(i), the word
“violence” is not qualified, which means that the criteria may be satisfied even
if the violence in question is not in itself “serious” (see Goforth, at
para. 21; Lebar, at para. 67; R. v. Smith, 2012
ONCA 645 (CanLII), at para. 2). The degree of seriousness intended by
Parliament exists if all three requirements of the definition are met. Thus, an
offence that involves the use or attempted use of violence against another
person is not an SPIO under para. (a) of the definition if it is not an
indictable offence or if it is not punishable by a sentence of imprisonment for
10 years or more. Just as para. (b) of the definition does not invite
the court to assess the manner of commission of the enumerated offences,
subpara. (a)(i) does not invite it to assess the seriousness of the
violence the offender used or attempted to use; any level of violence is
sufficient.
[40]
This interpretation is consistent with the
gatekeeper function of the SPIO requirement. An offender who commits an indictable
offence for which he or she may be sentenced to imprisonment for 10 years or
more and that involves the use or attempted use of violence against a person
commits what Parliament has defined as an SPIO; it is not necessary to further
inquire into the level of the violence in question. If the offender is remanded
for assessment and is then found, on the basis of past conduct and patterns of
behaviour, to be a dangerous offender or a long-term offender, it cannot be
said that the offender was “picked up off
the street because of his past criminality (for which he has already been
punished), or because of fears or suspicions about his criminal proclivities,
and then subjected to a procedure in order to determine whether society would
be better off if he were incarcerated indefinitely” (Lyons, at p.
328). Rather, the punishment “flows from the actual commission of a specific
crime, the requisite elements of which have been proved to exist beyond a
reasonable doubt” (ibid.). See also Johnson, at para. 23, in which
the Court mentioned that dangerous and long-term offender proceedings form part
of the sentencing process.
[41]
This statutory framework enables courts to
properly sentence dangerous offenders who have committed SPIOs “without having
to wait for them to strike out in a particularly egregious way” (Currie,
at para. 26). For our purposes, the jurisprudence confirms that the words
“use or attempted use of violence” must be read in their grammatical and
ordinary sense, having regard to their statutory context. Neither the purpose
of the SPIO requirement nor that of Part XXIV warrants reading in a qualitative
minimum level of violence.
B.
Plain Meaning of the Term “Violence” in the
Context of the Criminal Code and Other Legislation
[42]
The question of what constitutes violence is as
old as the criminal law itself. It is a moral question as much as a legal one,
and no doubt society’s answer to it has changed in tandem with evolving social
mores. I will not attempt — nor am I required — to answer it definitively. However,
in interpreting the words “use or attempted use of violence” in subpara. (a)(i)
of the definition of an SPIO, I must endeavour to ascertain their “plain
meaning”. In this regard, I am aided by dictionary definitions as well as by
judicial interpretations from a variety of contexts involving both the Criminal
Code and other legislation. I will explain a conflict that exists between harm-based
definitions of violence that focus on acts by which a person causes, attempts
to cause or threatens to cause harm, and force-based definitions that
focus on the physical nature of the act. Building upon this Court’s reasoning
in C.D. and subsequent cases, I conclude that the prevailing definition
of violence is a harm-based one.
[43]
In C.D., Bastarache J. began his discussion
of the definition of “violence” by noting that there is disagreement with
respect to its grammatical and ordinary meaning. After quoting one dictionary
definition of “violence”, namely “[t]he exercise of physical force so as to
inflict injury on, or cause damage to, persons or property” (The Oxford
English Dictionary (2nd ed. 1989), at p. 654), Bastarache J. noted that
violence is ordinarily understood not only in terms of the use of force, but
also in terms of the effects of that use. This conflict is reflected in
judicial definitions, as Prof. Teresa Scassa explains:
It
is significant that the Criminal Code , which one might assume to be the “bible”
of the control of violence in society, offers no definition of violence. It is,
surprisingly, perhaps the most “assumed” term within the entire Code. Offences
which one might consider the most “violent” of all crimes, such as murder and
assault, do not mention violence. Rather, they talk about concrete, measurable
things like “death” and “bodily harm.”
(T. Scassa,
“Violence Against Women in Law Schools” (1992), 30 Alta. L. Rev.
809, at p. 816, cited in C.D., at para. 30.)
[44]
I would add that even dictionary definitions of “violence”
vary, reflecting both harm-based and force-based approaches. For instance, Le
Petit Robert dictionary (new ed. 2012) contains the following definition
of the French expression “faire violence” (do violence): “agir sur
[quelqu’un] ou le faire agir contre sa volonté, en employant la force ou
l’intimidation” ([translation]
“act so as to influence a person or to cause the person to act in a manner
contrary to his or her wishes, by using force or intimidation”) (p. 2717
(emphasis added)). The variance among definitions of violence — both those
found in dictionaries and those adopted by judges — highlights the need to
interpret the word in the context in which it is used.
[45]
In C.D., the Court was being asked
to interpret the scope of the term “violent offence” as used in s. 39(1) (a)
of the YCJA with respect to the imposition of custodial sentences on
young persons. Bastarache J. concluded that in the context of the YCJA ,
the term “violent offence” means “an offence in the commission of which
a young person causes, attempts to cause or threatens to cause bodily harm”
(para. 17). This definition is notable for its emphasis on the harmful effects
of violence rather than on the nature of the force that was applied. Thus,
threats of bodily harm are included even if physical force has not been used.
Bastarache J. explained that a harm-based approach encompasses both physical
and psychological harm, whereas a force-based approach would apply only to
those “harm-causing” offences that also involve the use, attempted use or
threatened use of force (para. 66). This definition of “violent offence” also
excludes certain acts that might otherwise fall within the ordinary meaning of
the word “violence”. For instance, it excludes crimes against property even
though such offences are generally considered to involve “violence” to property
(paras. 33 and 51). It also excludes relatively minor assaults committed
without causing, attempting to cause or threatening to cause bodily harm,
whereas a force-based definition would tend to encompass such assaults (para.
64).
[46]
Some of the reasoning in C.D. was statute-specific.
For instance, Bastarache J. favoured a harm-based approach in part to include
certain offences — e.g. murder committed without the direct application of
physical force — that in his view ought to fall within the definition of
“violent offence” but that might not be included by a force-based approach
(paras. 58-65). However, he also made some general observations in support of
his adoption of a harm-based definition. He stated that such a definition
“better accords with . . . the ‘usual’ definition of violence, which
tends to focus on its effects (i.e. harm) rather than on the means employed to
produce the effects (i.e. force)” (para. 67). The inclusion of threats of
bodily harm in the definition of “violent offence” “accords with the commonly
held view that a threat to cause bodily harm is, at base, an act of violence”
(para. 85). He added the following:
The view that threats of bodily harm
are essentially acts of violence is likely based on the fact that threatening
to cause bodily harm can often perform the same function as actually causing
it, in that both can instill the level of fear in the victim that is needed to
achieve the offender’s goal: see [R. v. McCraw, [1991] 3 S.C.R. 72], at
pp. 81-82. In this sense, it can be said that irrespective of whether an
offender threatens to cause bodily harm or actually causes bodily harm, in both
cases he or she is “wielding violence” to satisfy his or her object(s). [para.
85]
I would endorse these
observations of Bastarache J. and would note that the harm-based approach he
articulated draws additional support from several recent decisions rendered by
this Court in a variety of contexts, including those of the offence of uttering
threats, the violence exception to freedom of expression, and the offence of
robbery.
[47]
First, a recent case concerning the offence of
uttering threats provided for in s. 264.1(1) (a) of the Criminal Code supports
the proposition that threats of violence are inherently violent, not
simply a means of communicating future violence. In R. v. McRae,
2013 SCC 68, [2013] 3 S.C.R. 931, the Court confirmed the elements of the
offence of uttering threats:
[I]t is not necessary to prove that the
threats were conveyed to their intended recipients (prohibited act) or that the
accused intended the threats to be so conveyed (fault element). Further, it is
not necessary to prove that anyone was actually intimidated by the threats
(prohibited act) or that the accused specifically intended to intimidate anyone
(fault element). The concept of the “closed circle” is therefore legally wrong.
Threats are tools of intimidation and violence. As such, in any
circumstance where threats are spoken with the intent that they be taken
seriously, even to third parties, the elements of the offence will be made out.
[Emphasis added; para. 24.]
In other words, the act
of threatening harm can itself be an act of violence even if the threats are
not conveyed to their intended recipients or are not intended to be so
conveyed, so long as they are intended to be taken seriously.
[48]
Incidentally, this does not mean that the
offence of uttering threats under s. 264.1(1) (a) is an SPIO. Even if the
offence were found to meet the violence requirement (“use or attempted use of
violence”) of subpara. (a)(i) of the definition of an SPIO, it is not
punishable by a sentence of imprisonment for 10 years and therefore fails to
meet the seriousness requirement: s. 264.1(2) (a).
[49]
Second, in C.D., Bastarache J. discussed
this Court’s decisions with respect to freedom of expression and the question
whether threats of violence fall outside the scope of constitutionally
protected speech (para. 31). In R. v. Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 697,
Dickson C.J. had held that only “expression communicated directly through
physical harm” could be considered violence and be excluded from the protection
of s. 2 (b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms on that
basis (p. 732). It was unclear from the early cases whether the “violence
exception” extended to threats of violence, but any lingering uncertainty was
eliminated in R. v. Khawaja, 2012 SCC 69, [2012] 3 S.C.R. 555, in which
McLachlin C.J. held: “This Court’s jurisprudence supports the proposition that
the exclusion of violence from the s. 2 (b) guarantee of free expression
extends to threats of violence” (para. 70). The same rationale for excluding
expression conveyed by physical violence from the protection of s. 2 (b)
also applies to threats of violence.
[50]
Third, Bastarache J. in C.D. discussed
the different forms of robbery under s. 343. Regarding s. 343(b), he
mentioned that the expression “personal violence” in the phrase “wounds, beats,
strikes or uses any personal violence” had been interpreted to require something
more than a mere technical assault. On the other hand, the phrase “uses
violence or threats of violence” in s. 343(a) had been interpreted to
include simple assault (para. 32). Putting aside, for a moment, technical
arguments about the construction of each of the provisions, I would note that
Parliament included threats of violence among the violent acts that elevate the
offence of theft to that of robbery. In this regard, I agree with the comment
of Epstein J.A. in Lebar: “Section 343(a) applies to a robbery
committed with violence. It is categorically a crime of violence — violence is
an essential element of an offence under that section” (para. 33).
[51]
This brief survey of judicial interpretations of
the term “violence” suggests that the focus is on the harm caused, attempted or
threatened rather than on the force that was applied. I do not suggest that the
definition of violence must be a harm-based one in every case. Context will be
paramount. As I mention below (see para. 65), there may be situations in which
the presumption of consistent expression is clearly rebutted by other
principles of interpretation and, as a result, the intended meaning of violence
may vary between statutes and even, in some circumstances, within them: R.
Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5th ed.
2008), at p. 222. However, unless the context or the purpose of the
statute suggests a different approach, the prevailing definition of “violence”
is a harm-based one that encompasses acts by which a person causes, attempts to
cause or threatens to cause harm.
C.
Statutory Context Supports a Harm-Based
Definition That Encompasses Threats of Violence
[52]
Having established that the purposive arguments
are in conflict, that it is therefore necessary to consider the plain meaning
of the words as well as the statutory context, and that the plain meaning
generally favours a harm-based definition of violence that includes threats, I
will now discuss the context in detail. The scope of the expression “use or
attempted use of violence” must ultimately be determined having regard to the
context in which it is used: C.D., at para. 33; Lebar, at
para. 38.
[53]
Currently, the definition of an SPIO is relevant
only to the dangerous and long-term offender scheme in Part XXIV of the Criminal
Code , but this was not always the case. Between 2007 and 2012, s. 742.1 of
the Criminal Code referred to that definition for the purpose of
excluding certain offenders from the imposition of conditional sentences. In
interpreting the definition for this purpose, some courts reasoned that the
context of s. 742.1 called for a different interpretive approach: see, for
example, Lebar; R. v. Goulet, 2011 ABCA 230, 52 Alta. L.R.
(5th) 241. I mention this in passing because, although some of the SPIO
jurisprudence was developed in that context, the definition of an SPIO is no
longer relevant to the imposition of such sentences and must therefore be
interpreted solely in the context of its role in the dangerous and long-term
offender scheme.
[54]
Mr. Steele relies heavily, as did the Court of
Appeal, on contextual arguments and the corresponding principles of statutory
interpretation, and in particular on the presumption against tautology and the
presumption of consistent expression. I must address the following arguments:
First, it is argued that the words “conduct . . . inflicting or
likely to inflict severe psychological damage” in subpara. (a)(ii) of
the definition of an SPIO would be redundant if the words “use or attempted use
of violence” in subpara. (a)(i) are not interpreted narrowly. Second,
according to the Court of Appeal, the fact that robbery is excluded from the
offences enumerated in para. (b) of the definition of an SPIO indicates
that not every robbery is an SPIO. Third, the Court of Appeal stated that
because the definition of robbery in s. 343(a) refers to the use of both
violence and threats of violence, there must be some difference between the two
and that, in light of the presumption of consistent expression, the reference
to the use of violence in the definition of an SPIO therefore excludes threats
of violence. With respect, I disagree with each of these arguments, for the
following reasons.
(1)
Subparagraph (a)(ii) of the Definition of
an SPIO in Section 752
[55]
Subparagraph (a)(ii) of the definition of
an SPIO refers to “conduct endangering or likely to endanger the life or safety
of another person or inflicting or likely to inflict severe psychological
damage on another person”. Mr. Steele argues that if subpara. (a)(i) of
the definition is interpreted more broadly, it would apply to less serious
instances of the very conduct to which subpara. (a)(ii) applies, thereby
rendering the “severe psychological damage” portion of the definition
redundant. If this argument is taken a step further, it might be argued that
subpara. (a)(ii) targets violent activity on the basis of its harm or
effects — i.e. danger to life or safety or severe psychological damage —
whereas subpara. (a)(i) targets violent activity on the basis of the
force that was applied — i.e. use or attempted use of violence.
[56]
With respect, after considering the relationship
between subparas. (a)(i) and (a)(ii) of the definition, I am led
to the opposite conclusion. As a preliminary matter, there is no indication
that the various parts of the definition of an SPIO in s. 752 are mutually
exclusive: see R. v. J.Y. (1996), 141 Sask. R. 132 (C.A.), at para. 22.
On the contrary, I can think of many scenarios in which an offence causing the
harms outlined in subpara. (a)(ii) would clearly also involve “the use
or attempted use of violence”. The same can be said about para. (b) of
the definition, which lists a number of sexual offences to include them in the
definition of an SPIO. The offences enumerated in para. (b) will of
course often also meet the qualitative criteria of subparas. (a)(i) and
(a)(ii). The fact that a proposed interpretation would bring some
offences within the ambit of more than one part of the definition in s. 752
should not, in itself, justify narrowing the definition to avoid such overlaps.
[57]
Furthermore, to the extent that redundancy is a
problem in the case at bar, I would suggest that the Court of Appeal’s
interpretation of subpara. (a)(i) adds to the redundancy rather than
reducing it. By confining the expression “use or attempted use of violence” to
physical action or danger, the Court of Appeal has rendered it largely
indistinguishable from the expression “conduct endangering or likely to
endanger the life or safety of another person” in subpara. (a)(ii). The
Court of Appeal held that there must be “some degree of physical action” for a
threat to amount to an attempted use of violence: “[T]here needs to be some
indication of imminent apparent danger to a person or some overt act directed
towards the actual use of violence against a person for a threat of violence to
also constitute the attempted use of violence” (para. 85). Scott C.J.M.
endorsed the reasoning in Thompson, in which a similar distinction was
made between violent and non-violent threats on the basis of proximity to the “actual
perpetration of violence” (para. 77). With respect, this interpretation
artificially limits the ordinary harm-based meaning of the “violence” concept
in subpara. (a)(i) and transforms that provision into a replication of
the dangerousness portion of subpara. (a)(ii). As Bastarache J. stated
in C.D., “[t]he fact that violent conduct is different from dangerous
conduct is made quite clear in . . . s. 752 ” (para. 79).
[58]
I agree that the effect of my interpretation
will be to include certain offences causing less-than-severe psychological
damage within the scope of subpara. (a)(i). However, this does not
render the reference to “severe psychological damage” in subpara. (a)(ii)
redundant. In other words, the endangerment and severe psychological damage
referred to in subpara. (a)(ii) do not merely form a narrower subset of
“the use or attempted use of violence”. In my view, the two provisions are
qualitatively different owing, in part, to the required level of intent.
Subparagraph (a)(i) concerns violent acts — “the use or attempted use of
violence” — and requires violent intent on the offender’s part. This part of
the definition will apply to an offender who intentionally causes,
attempts to cause or threatens to cause harm. Threats are included by virtue of
the speaker’s intent that they be taken seriously. Subparagraph (a)(ii),
on the other hand, relates solely to the effects of conduct. It does not refer
to violence in general, or even to intent. Thus, numerous courts have properly
included offences involving negligence — for example, dangerous operation of a
motor vehicle, vessel or aircraft causing bodily harm (s. 249(3) ) — within the
scope of subpara. (a)(ii) on the basis that they caused one of the
effects in question: see, e.g., Cepic; R. v. O’Keefe, 2011 NLCA
41, 309 Nfld. & P.E.I.R. 253. Conversely, although I will not decide this
issue, I would have difficulty concluding that a negligence-based offence
involves “the use or attempted use of violence”.
[59]
I would note that in C.D., Bastarache
J. excluded offences for which bodily harm need merely be reasonably
foreseeable from the definition of “violent offence”. He reasoned: “. . . I do
not support the inclusion of a ‘reasonable foreseeability of bodily harm’
aspect in the definition of ‘violent offence’ because, in my view, whether
an offence is likely to result in bodily harm is really a question of whether
the offence is dangerous rather than whether it is violent, and these two
concepts are quite distinct from one another” (para. 79 (emphasis added)).
He relied on s. 752 in support of this proposition.
[60]
In conclusion, a harm-based approach to subpara.
(a)(i) according to which threatening violence constitutes a form of use
of violence is not inconsistent with the endangerment and psychological damage
aspects of the definition in subpara. (a)(ii).
(2)
Paragraph (b) of the Definition
[61]
I have already briefly addressed the argument
that the exclusion of robbery from the offences listed in para. (b) of
the definition is relevant to the determination of legislative intent. With
respect, this argument is based on two false premises. First, robbery may be
committed by way of threats of violence to property and such threats are
clearly excluded from the definition of an SPIO, which means that Parliament
could not have categorically defined robbery as an SPIO even if it considered
the threats to be violent. Second, Parliament identified three sexual offences
each of which categorically qualifies as an SPIO in para. (b). There is
no indication that Parliament intended to create an exhaustive list of all
offences constituting SPIOs in all cases. Rather, as this Court stated in Currie,
para. (b) serves to make it clear that the enumerated sexual
offences, whatever form they may take, are inherently serious and may trigger a
dangerous offender application (para. 22).
[62]
The reason why Parliament included a list of
sexual offences is surely not that sexual offences are not otherwise covered by
the expression “use or attempted use of violence”. The more reasonable view is
that Parliament included the list to make it clear that such offences will
constitute SPIOs in all circumstances, even those that are committed with
minimal physical force and that do not result in bodily harm. Furthermore, the
view that Parliament, in enacting para. (b) of the definition, was
rejecting a narrow approach that might exclude some sexual offences is
consistent with my interpretation of subpara. (a)(i), which rules out a
similarly narrow approach in the context of threats of violence.
(3)
Section 343(a)
[63]
The Court of Appeal relied heavily on the need
for consistency in the interpretation of s. 343(a) and subpara. (a)(i)
of the definition of an SPIO in s. 752 . This argument is appealing at first
glance. It can be summarized as follows: Section 343(a) refers to the
use of violence and the use of threats of violence. Subparagraph (a)(i)
of the definition refers to the use of violence and the attempted use of
violence. Threats of violence are not mentioned in subpara. (a)(i). If
s. 343(a) is read disjunctively, there must be some difference between
the use of violence and the use of threats of violence. As a result, the
question is whether the expression “uses . . . threats of violence”
in s. 343(a) is equivalent to the expression the “attempted use of violence”
in subpara. (a)(i) of the definition. The Court of Appeal cited the
presumption that the use of different language suggests that the legislature
intended different meanings and the principle that the same words have the same
meaning throughout a statute.
[64]
With respect, I find this argument to be an
overly technical one that fails to take into account the full context in which
the expressions “uses violence” and “use of violence” appear in the two
provisions. First, the argument is based on a strictly disjunctive reading of
the words “uses violence or threats of violence” in s. 343(a) that
suggests that the expressions “violence” and “threats of violence” have
different meanings. But in s. 343(b), the list “wounds, beats, strikes
or uses any personal violence” is clearly not disjunctive — the words “uses any
personal violence” encompass the other acts in the list. In my view, the
contextual information from s. 343(b) suggests that Parliament may well
have included threats of violence in s. 343(a) as a way to make it clear
that threats of violence were to be included among the violent acts that would
be included in the definition of robbery (see Sullivan, at p. 214).
[65]
Second, even a strictly disjunctive reading of
the words “uses violence or threats of violence” in s. 343(a) does not
lead inexorably to the conclusion that the expression “use . . . of
violence” in subpara. (a)(i) of the definition of an SPIO means the same
thing as “uses violence” in s. 343(a). The two provisions are in
unrelated parts of the Criminal Code , and they have distinct purposes
and legislative histories. As Ruth Sullivan notes, “[s]ome statutes, like Insurance Acts or the Criminal
Code , are frequent[ly] amended decade after decade. It is not surprising,
then, that inadvertent variations occur within a single Act. It is even more
likely that they would occur within the statute book as a whole” (p. 222). If s. 343(a) were to be interpreted disjunctively, the use of
violence would have to be understood as the use of physical violence in
order to exclude threats of violence from the definition. As I mentioned above,
however, the meaning of the word “violence” is not limited to physical violence
everywhere it appears in the Criminal Code or in other legislation. For
instance, as this Court stated in McRae (at para. 24), threats are
themselves “tools of intimidation and violence” in the context of s. 264.1(1) (a).
Thus, even if the word “violence” in s. 343 (a) is interpreted using a
force-based definition, that is, as meaning uses physical violence or
threats of physical violence, this need not preclude courts from
interpreting the same word in a contextually sensitive manner in subpara. (a)(i)
of the definition of an SPIO in s. 752 .
[66]
In short, I find that threats of violence to a
person (and not threats to property) that are sufficient to ground a conviction
for robbery under s. 343(a) meet the “use . . . of violence”
criterion in subpara. (a)(i) of the definition of an SPIO in s. 752 .
This approach is consistent with the broader understanding of robbery as the
crime of theft committed with violence.
D.
Conclusion: Robbery Committed by Using Threats
of Violence to a Person is a Serious Personal Injury Offence
[67]
Not all robberies are SPIOs. Robbery committed
by using violence or a threat of violence to property is clearly
excluded. Robbery committed by using violence to a person is clearly
included. In the case bar, in the context of a robbery committed by using a threat
of violence to a person, the trial judge and the Court of Appeal
attempted to draw a line. Although the Court of Appeal was not prepared to
conclude categorically that threats are not violent, it held that some, but not
all, threats are violent. Something more than a mere verbal threat is required:
“[T]here needs to be some indication of imminent apparent danger to a
person or some overt act directed towards the actual use of violence”
(para. 85 (emphasis added)).
[68]
I have rejected this view for the numerous
reasons given above. In short, a threat of violence is itself a form of
violence, and the respondent’s context-based arguments have not persuaded me to
depart from this premise in interpreting subpara. (a)(i) of the
definition of an SPIO.
[69]
Finally, the Court of Appeal’s interpretation
would have undesirable consequences. In seeking to distinguish between violent
and non-violent threats, the Court of Appeal referred to a number of cases in
which courts have grappled with this very question. Threatening to “splat” the
clerk of a cheque cashing business (Thompson), raising a baseball bat in
a threatening manner in confronting two police officers (Roy), and
saying “[m]oney and cigarettes in the bag” while making an implied threat of
violence if this demand were not met (Jolicoeur, at para. 25), have all
been held not to satisfy the “use or attempted use of violence” criterion,
because they lacked the requisite physical act or danger. On the other hand, an
offender who had committed robbery by producing a knife and holding it close to
the victim satisfied the criterion despite the absence of physical injury (Lebar).
It would be possible to list other examples of cases in which trial judges have
endeavoured to distinguish violent from non-violent threats on the facts of the
cases before them. At the end of the day, however, I conclude that such an
exercise is not just difficult, but pointless.
[70]
The Court of Appeal’s approach is inconsistent
with the principles of statutory interpretation I discussed above. It would
result in untold difficulties for trial judges seeking to establish the elusive
dividing line between threats that are inherently violent and those that are
not. Finally, in my view, it is incompatible with the plain meaning and the
purpose of the provision. All threats of violence are themselves violent, even
though the seriousness of the violence may be quite limited. In seeking to distinguish
violent from non-violent threats, courts are in effect reading in an objective
minimum level of violence. This is inconsistent with the clear language of
subpara. (a)(i) of the definition, which requires violence, not serious
violence, and it risks undermining the overall purpose of Part XXIV by
precluding courts from remanding potentially dangerous offenders for
assessment.
[71]
When, in committing the robbery, Mr. Steele
threatened the cashiers by saying “I have a gun”, he used violence against another
person within the meaning of subpara. (a)(i) of the definition of an
SPIO.
VI.
Disposition
[72]
I would allow the appeal without costs. Mr.
Steele was convicted under s. 343(a) of robbery, an offence that
satisfies the criterion set out in subpara. (a)(i) of the definition of
a “serious personal injury offence” in s. 752 . Since the other requirements for
the Crown’s application for remand for an assessment have not been contested, I
would grant the application and order that Mr. Steele be remanded for assessment
pursuant to s. 752.1(1) .
Appeal
allowed.
Solicitor for the
appellant: Attorney General of Manitoba, Winnipeg.
Solicitors for the
respondent: Walsh & Company, Winnipeg; Legal Aid Manitoba, Winnipeg.
Solicitor for the
intervener the Attorney General of Canada: Attorney General of Canada, Ottawa.
Solicitor for the
intervener the Attorney General of Ontario: Attorney General of Ontario,
Toronto.